Diwali Firecrackers Ban: ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਕੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਬੰਦ'
ਦਿੱਲੀ NCR 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।