ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਡਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਬੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 18 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ Google Maps ! ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਖਾਸ ਫੀਚਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/