Lok Sabha Elections 2024: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8889 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਬਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ।



8889 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ


ਅਸਲ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 8889 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ।


ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 45% ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ - ECI


ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 8889 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45% ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।


ECI ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ


ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਪੰਜਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8889 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।


ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਕਸਟਮ, ਆਬਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।


ਚੋਣਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ


ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 106 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।