Delhi Excise Policy Case: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (6 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ 8 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ACMM) ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੰਮਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Pakistan news: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਈਡੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 63 (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 174 (ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। PMLA ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।"