Ban on Poll Rallies and Roadshows: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਪਗ ਹਰ ਕੋਈ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੱਕ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਚੋਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Meeting: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin