ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏ ਲੈਣ।