Electricity Rate in Delhi : ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਂਬੇ ਸਬਅਰਬਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਂਬੇ ਸਬਅਰਬਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।