EVM VVPAT Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ ਅੱਜ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM)-ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਈਵੀਐਮ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਦੇ ਵਕੀਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਵੀਐਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
VVPAT ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਸਕਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ - ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ EVM-VVPAT ਮੈਚਿੰਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 40, 50 ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ...ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
EVM ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ - ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।