QR Code on Medicines: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (DCGI) ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 300 ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਰੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਬਾਰ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕੋਗੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 300 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੇਗਰਾ, ਸ਼ੈਲਕਲ, ਕੈਲਪੋਲ, ਡੋਲੋ ਤੇ ਮੇਫਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡੀਸੀਜੀਆਈ) ਨੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਕੋਡਾਂ ਜਾਂ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
QR ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦ ਪਛਾਣ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ H2/QR ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।