ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਐਲ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Priyanka Chopra: ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin