Haryana Kurukshetra Farmers Protest: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (13 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ।
ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ MSP 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ MSP 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਥਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡੇਲੀਹੰਟ, ਵਨਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੱਪਲੀ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇਅ (NH-44) ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ : ਸਿਰਫ਼ 17 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਹਰਾ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ