ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ਼ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ