Farmers Protest: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (10 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਸ਼ਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ |
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ
ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਮਸ਼ਾਲ ਯਾਤਰਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਰੋਹਤਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਨਟਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਸੀਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਗ 2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ.) ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।