Delhi Chalo March: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (13 ਫਰਵਰੀ, 2024) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmer Protest: ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 'ਤੇ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।