ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (15 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਕਰਦੀਆਂ 51 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ (Farmers and Govt Meeting) ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 8ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 4 ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904