Electoral Bonds: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10,000 ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 10,000 ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ SPMCIL (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿੰਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
10,000 ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਛਪਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ
ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਦੋ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kalpana Soren meets Sunita Kejriwal: ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਲਪਨਾ ਸੋੋਰੇਨ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ?