Electric vehicle : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।