Session of Parliament - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਨੁਭਵ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 2023 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹਿਰੂ ਜੈਕੇਟ ਅਤੇ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ECs) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।