ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, ਵਧੇਗੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

pension amount will increase: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

pension amount will increase: ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ 2019 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 32 ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਪਗ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਰਗ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।