ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਕੈਪਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਵਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਆਈ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।