BS-7 Norms: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ BS-7 ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸ-3 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸ-4 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, BS-6 ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 'ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ' ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਯੂਰੋ 7 ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਐੱਸ.-7 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਐਸ-7 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।