ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁੱਖ਼ ‘ਡੈਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 2.0’ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਵੰਡੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 4 ਸਾਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904