ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ 2000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮਤਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
667 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪੀਐਮ-ਕੇਅਰਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 3,250 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 667 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 467 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਡਬਲਯੂਸੀਡੀ) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 'ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ' ਸਥਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ (ਡੀਸੀਪੀਯੂ), ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ (1098) ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।