Climate Change: ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਵਾਲੇ ਸੀਓਪੀ 28 ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਡਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ।
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖਤਰਨਾਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 42,210 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।


ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 23,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਕੀ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ?


2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐਮਡੀ) ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਠੰਢਕ ਮਈ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ, 30 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 198 ਤਾਲੁਕਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 47 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 32 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।


ਇਹਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਭਰਿਆ। ਤਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਵਿਨੋਦਚੰਦਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ COP-28 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।