Haryana Government News Law : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚਕਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਕਸਿਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀਸੀ ਏਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।