ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 5 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਲਈ ਗਰੁੱਪ-1, 2, 56, 57 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 20 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਜੀਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਬੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਮਦਾਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਸੀਈਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।