Supreme Court Hearing on Free Schemes: ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਰੇਵਾੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।