ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 37ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਸ਼ੀਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 11ਵੇਂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 22,000 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ 9 ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਖੰਡ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।