ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। MHA ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ:
  • ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 'ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ
  • ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਏ (C) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
  • ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। MHA ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164-ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰ / ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
  • ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 (1) ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਫੋਰੈਂਸਿੰਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਏ।
  • ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ? ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂਬਾਜ਼ਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, Skydive ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904