ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 111ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਤੀਜੇ ’ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਚੌਥੇ ’ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫ਼੍ਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ 76 ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਂਝ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 111ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ 110ਵਾਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 105ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6.43 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 129 ਹੈ; ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 139ਵੇਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 140ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੰਝ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।