Arvind Kejrjiwal News: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Delhi Excise Policy) 'ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (money laundering cases) 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) 10ਵੇਂ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ED ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ?
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ 2 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਤੀਜਾ 03 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ, ਚੌਥਾ 18 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ, ਪੰਜਵਾਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ, ਛੇਵਾਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਮਨ 26 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ, ਅੱਠਵਾਂ ਸੰਮਨ 4 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਵਾਂ ਸੰਮਨ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਖ਼ੁਦ 10ਵੇਂ ਸੰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਈਡੀ ਦੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।