ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਪੈਕੇਜ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

'ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ' ਤੇ ਲੋਨ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ'
ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਨ ਤੇ ਉਧਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹਨ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ।

2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਇਕਾਨਮੀ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆਸਾਰ
ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2023 ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਈ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।