Allahabad highcourt: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Weather: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਧਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਨੂੰ ਉਰਫ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Eid-Ul-Fitr 2024: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ