Supreme Court Hearing Against Demoetisation: ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (9 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2016 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 24 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 57 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸਈਦ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।