India Canada Row : ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ  ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 


ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।"


ਆਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ  ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ


ਆਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। 



 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਟੀਐਨ ਧਾਰਾ 1995 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (2) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"


ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 


ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 


ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।