Indus Waters Treaty: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ 1960 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਤਿਸ਼ੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ CM ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ, LG ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ?
ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰਨ-ਆਫ-ਦ-ਰਿਵਰ (ROR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।