2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ 561 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿੱਚ 563 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 39ਏ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 120 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 488 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ 303 ਕੇਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
2019 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 64 ਲੋਕਾਂ (53%) ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 75% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।''