Jammu Kashmir Election: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 43 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 37 ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 47 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 46 ਸੀ।
ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 18 ਸਤੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 25 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੈ। 370 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 87 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 90 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।