Jyotiraditya scindia: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਕੁੱਲ ਫੋਰਸ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, "ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਇਲਟ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।"
ਸਿੰਧੀਆ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਤੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ - "1,240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਜਟ" ਦੇ ਨਾਲ - "ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ' ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ?
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005-06 'ਚ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁੱਲ 111 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।