Hijab Controversy Row : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਸੀ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸ (ਪੀਯੂਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ SSP ਨਿਯੁਕਤ , ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ , ਬਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਐਸਐਸਪੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੀਯੂਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।