ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਇਕ ਇਕਾਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਅਕ ਸੰਸਕਾਰ।' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਲਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ 52 ਸਾਲਾ ਏਜਾਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਮਾਨ 12 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਰਨ ਤਕ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 25 ਨਵੰਬਰ, 1991 ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਨੂ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ, 2002 ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਇਕ ਇਰਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤਲਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਯਾਨੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਕਸਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।