ਕਰਨਾਟਕ : ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, ਨਿਯਮ 11. ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ,ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਖਾਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਮ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੁਲਿੰਗ ਨਵਦਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।