ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka) 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ (Hijab Row) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Karnataka High Court) ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਗਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਗਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਸੀ ਨਾਗੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਸੀ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।