Arvind Kejriwal's bail: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਥ ਲਾਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਹੈ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
LG ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2021-22) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।