Delhi Ordinance 2023: ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਰਥਨ
'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾੜਨਗੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਈਟੀਓ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਫਿਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 70 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।