ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ੍ਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।