ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ 2.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 'ਆਪ' ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਅਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।