Stray Dogs Killing: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਰਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 1.2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਬੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਐਮ.ਬੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਡੰਬਸ਼੍ਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਐਮਬੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਂਟੀ ਰੈਬੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਪਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।