ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਔਖਾ

ਕੋਚੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵਿਜੇਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵੱਲੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀਤੀ 8 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ 231 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਯਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮੁੱਖ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਹੀ 2.80 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਯੂਏਈ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 27.1% ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਤਰ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਯੂਸੁਫ ਅਲੀ ਨੇ 9.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।