Court on Divorce: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Kerala High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਾਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਫੀ ਥਾਮਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ''ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।